उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई में राहत देने के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM) के तहत सोलर पंप सब्सिडी में बड़ा संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अनुसार लघु किसानों को 90% तक और बड़े किसानों को 80% तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इस फैसले से लाखों किसानों को सीधा आर्थिक फायदा होगा और वे डीजल व बिजली के बजाय सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाएंगे।
किसानों के बैंक खातों में जाएगी सब्सिडी
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को पूरी लागत वहन नहीं करनी होगी। छोटे किसानों को केवल 10% और बड़े किसानों को 20% राशि का भुगतान करना होगा। बाकी रकम सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार का दावा है कि इस प्रक्रिया से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बनी रहेगी।
सिंचाई खर्च में होगी भारी कमी
सोलर पंप के उपयोग से खेती की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। डीजल और बिजली आधारित पंपों की तुलना में सौर ऊर्जा से सिंचाई करना काफी किफायती होगा। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम किसानों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।
नए सब्सिडी मॉडल का उदाहरण
नई सब्सिडी दरों से किसानों को काफी सस्ता सोलर पंप मिलेगा।
2 हॉर्स पावर सोलर पंप की कुल लागत ₹1.80 लाख होगी, जिसमें किसान को केवल ₹18,000 देना होगा और सरकार ₹1.62 लाख की सब्सिडी देगी।
5 हॉर्स पावर सोलर पंप की कुल लागत ₹4.80 लाख होगी, जिसमें किसान को केवल ₹48,000 देना होगा और सरकार ₹4.32 लाख वहन करेगी।
आवेदन प्रक्रिया होगी पूरी तरह ऑनलाइन
योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पहले खेत में बोरवेल की सुविधा होना जरूरी है। चयन “फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व” और पारदर्शी लॉटरी सिस्टम के आधार पर किया जाएगा।
किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश
कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि आवेदन से पहले पात्रता, पंप की श्रेणियां, सब्सिडी दरें और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी पोर्टल से प्राप्त कर लें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आवेदन केवल निर्धारित समय सीमा में ही स्वीकार किए जाएंगे और योजना का लाभ सीमित संख्या में किसानों को मिलेगा।
जल्द लागू होंगी नई दरें
फिलहाल किसानों को 60% तक सब्सिडी मिल रही है। जैसे ही राज्य मंत्रिमंडल से प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी, नई दरें लागू कर दी जाएंगी। सरकार का कहना है कि किसानों को संशोधित सब्सिडी का लाभ तुरंत मिलेगा। यह कदम प्रदेश के कृषि क्षेत्र में नई हरित क्रांति की दिशा में बड़ा बदलाव लाने वाला साबित होगा।
