देश के करोड़ों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बुढ़ापे की आर्थिक चिंता हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत पात्र मजदूरों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद हर महीने ₹3000 की पेंशन प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाएगी। योजना का मकसद उन लोगों को सुरक्षा देना है जो जीवनभर मेहनत तो करते हैं, लेकिन बुजुर्गावस्था में नियमित आय का कोई साधन उनके पास नहीं होता।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राहत की योजना
यह पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के उन श्रमिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो रिक्शा चालक, खेतिहर मजदूर, घरेलू कामगार, छोटे दुकानदार, रेहड़ी-पटरी वाले और निर्माण कार्य से जुड़े हैं। इन सभी को अब बढ़ती उम्र में दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सरकार की यह पहल उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हुए सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करेगी।
हर महीने ₹3000 और सालाना ₹36,000 की गारंटी
इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर माह ₹3000 यानी सालाना ₹36,000 की पेंशन मिलेगी। भले ही यह राशि बहुत बड़ी न लगे, लेकिन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए यह मददगार साबित होगी। इस राशि से वे अपने दैनिक खर्च, दवाइयों और अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। सरकार द्वारा गारंटीकृत यह पेंशन मजदूर वर्ग को एक सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाने वाला कदम है।
प्रीमियम और सरकारी योगदान की विशेष व्यवस्था
ई-श्रम पेंशन योजना पूरी तरह मुफ्त नहीं है बल्कि इसमें श्रमिकों की भागीदारी भी आवश्यक है। 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के मजदूरों को एक छोटी सी प्रीमियम राशि हर महीने जमा करनी होती है। यह राशि उम्र के हिसाब से ₹55 से ₹200 तक हो सकती है। खास बात यह है कि जितना योगदान श्रमिक देता है, उतना ही योगदान केंद्र सरकार भी उसके खाते में जमा करती है। उदाहरण के लिए यदि कोई श्रमिक प्रति माह ₹100 जमा करता है तो सरकार भी ₹100 जोड़ेगी। इस तरह उसका पेंशन फंड दोगुनी तेजी से बढ़ता है।
पात्रता शर्तें जो जरूरी हैं
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इसमें रिक्शा चालक, खेतिहर मजदूर, घरेलू कामगार, छोटे व्यापारी और दैनिक मजदूरी करने वाले शामिल हैं। इसके अलावा आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसकी मासिक आय ₹15,000 से कम होनी चाहिए। ई-श्रम कार्ड होना अनिवार्य है और आवेदक पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। केवल भारत के स्थायी निवासी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और सक्रिय मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। ईमेल आईडी और पैन कार्ड अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में जोड़े जा सकते हैं। चूंकि पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में जाती है इसलिए बैंक विवरण सही होना बेहद जरूरी है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जा सकती है। श्रमिकों को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। आवश्यक विवरण भरने और प्रीमियम भुगतान करने के बाद सभी दस्तावेज अपलोड कर फॉर्म सबमिट करना होता है। सफल पंजीकरण के बाद एक रसीद मिलती है जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है।
जन सेवा केंद्रों से भी ले सकते हैं मदद
जो श्रमिक ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं, वे नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) की मदद ले सकते हैं। वहां प्रशिक्षित ऑपरेटर उनके लिए पूरा पंजीकरण कर देते हैं। इसके बदले में मामूली सेवा शुल्क लिया जाता है।
