देश के लाखों छोटे और सीमांत किसान परिवारों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त अक्टूबर 2025 में जारी हो सकती है। अनुमान है कि यह किस्त दिवाली से पहले किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर होगी। इस योजना के तहत किसानों को हर चार महीने में ₹2,000 की आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे उनकी कृषि और घरेलू जरूरतों को सहारा मिलता है।
20वीं किस्त का हुआ वितरण
2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से योजना की 20वीं किस्त जारी की थी। इस दौरान 9.7 करोड़ किसानों को कुल ₹20,500 करोड़ की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई। यह राशि किसानों के लिए बीज, खाद और खेती की अन्य तैयारियों में मददगार साबित हुई।
दिवाली से पहले आएगी 21वीं किस्त
सूत्रों के मुताबिक सरकार अक्टूबर 2025 में 21वीं किस्त जारी कर सकती है। यह समय बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दौरान किसान रबी सीजन की बुआई की तैयारी करते हैं। त्योहारी खर्चों और खेती की जरूरतों को देखते हुए सरकार का यह कदम किसानों के लिए बड़ी राहत बन सकता है। लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी eKYC प्रक्रिया समय पर पूरी कर लें, ताकि राशि में कोई देरी न हो।
कौन ले सकता है योजना का लाभ
PM-KISAN योजना का फायदा केवल उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर (करीब 5 एकड़) तक कृषि योग्य भूमि है। एक परिवार में केवल एक सदस्य-पति या पत्नी ही इस योजना का लाभ ले सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयकरदाता, बड़े जमींदार, सरकारी कर्मचारी, ₹10,000 से अधिक पेंशन लेने वाले और पेशेवर वर्ग (डॉक्टर, वकील, इंजीनियर आदि) इस योजना के दायरे में नहीं आते।
ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
योजना में शामिल होने के लिए किसान pmkisan.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा PM-KISAN मोबाइल ऐप और नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से भी रजिस्ट्रेशन संभव है। आवेदन करते समय आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और भूमि रिकॉर्ड जमा करना अनिवार्य है। दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद किसान का नाम लाभार्थी सूची में जुड़ जाता है।
eKYC की अनिवार्यता
किसानों को अगली किस्त पाने के लिए eKYC पूरी करनी होगी। इसके तीन तरीके हैं – OTP वेरिफिकेशन के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया, मोबाइल ऐप पर फेस स्कैन और CSC सेंटर पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। यह प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त है और इसमें केवल कुछ मिनट का समय लगता है। अधूरी eKYC के कारण कई किसानों की पिछली किस्तें रुक चुकी थीं।
योजना का सामाजिक और आर्थिक असर
PM-KISAN योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। हर साल ₹6,000 की राशि छोटे किसानों को बीज, खाद और उपकरण खरीदने में मदद करती है। इसके चलते किसानों की साहूकारों पर निर्भरता घटी है और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिरता आई है। त्योहारी सीजन में यह राशि परिवार की जरूरतों और खुशियों को पूरा करने में विशेष सहायक साबित होती है।
2025 में हुए सुधार
सरकार ने 2025 में योजना को और प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी बदलाव किए हैं। ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भूमि रिकॉर्ड की जांच तेज हुई है। इसके अलावा विशेष जागरूकता अभियान चलाकर आदिवासी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के किसानों को योजना से जोड़ा जा रहा है।
समस्या निवारण और सहायता
यदि किसी किसान को राशि नहीं मिल रही है तो उसे अपनी eKYC और बैंक खाता लिंकिंग की स्थिति जांचनी चाहिए। समस्या समाधान के लिए किसान PM-KISAN हेल्पलाइन 155261 या 011-24300606 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा [email protected] पर ईमेल भेजा जा सकता है या नजदीकी CSC और कृषि कार्यालय में सहायता ली जा सकती है।
डिस्क्लेमर
यह जानकारी केवल जागरूकता और शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। योजना से जुड़ी ताजा और सटीक जानकारी के लिए किसान आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। योजना की शर्तें और नियम समय-समय पर सरकारी निर्णयों के अनुसार बदल सकते हैं।
