भारत सरकार ने 2025 में शहरी गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराना है जो सालों से किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं या जिनके पास खुद की जमीन और स्थायी आय का स्रोत नहीं है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि कोई भी नागरिक सिर्फ संसाधनों की कमी के कारण बेघर न रहे।
2029 तक एक करोड़ मकानों का लक्ष्य
सरकार ने इस योजना को 2024 से 2029 तक लागू करने का फैसला लिया है। इसका लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ पक्के मकानों का निर्माण करना है। इस बार उन परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है जो पहले चरण में योजना का लाभ नहीं ले पाए थे। यह कदम लाखों बेघर परिवारों के लिए स्थायी आवास का सपना साकार करने वाला साबित होगा।
पात्रता की सख्त शर्तें होंगी लागू
योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं और जिनके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं है। आवेदक की स्थायी मासिक आय नहीं होनी चाहिए और उसने पहले किसी अन्य सरकारी हाउसिंग योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। इससे सुनिश्चित होगा कि मदद केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे।
घर बनाने के लिए ₹2.5 लाख की वित्तीय मदद
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत पात्र परिवारों को ₹2.50 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे DBT प्रणाली के तहत किश्तों में भेजी जाएगी। हर चरण की प्रगति की पुष्टि के बाद ही अगली किस्त जारी की जाएगी। यह व्यवस्था योजना में पारदर्शिता और लाभार्थियों की जवाबदेही बनाए रखने में मदद करेगी।
दस्तावेजों की जांच से तय होगी पात्रता
योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, आय और निवास प्रमाण पत्र, समग्र ID और सक्रिय मोबाइल नंबर जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। संबंधित विभाग इन दस्तावेजों की जांच के बाद ही पात्रता की पुष्टि करेगा, जिससे योजना का लाभ सही परिवारों तक पहुंच सके।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होगी आसान
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक आवेदक pmayg.gov.in पर जाकर “Citizen Assessment” विकल्प चुन सकते हैं। आधार नंबर और OTP सत्यापन के बाद सभी आवश्यक विवरण भरने होंगे। आवेदन की प्रिंट कॉपी दस्तावेजों के साथ नजदीकी CSC केंद्र पर जमा करनी होगी। इससे आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनती है।
होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का लाभ
जो लाभार्थी बैंक से होम लोन लेना चाहते हैं, उन्हें सरकार की ओर से ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी। यह सब्सिडी सीधे बैंक को प्रदान की जाएगी ताकि EMI का बोझ कम हो सके। सब्सिडी की दर आवेदक की आय श्रेणी के अनुसार तय होगी। इस तरह योजना गरीबों के साथ-साथ मध्यम वर्ग के लिए भी लाभकारी साबित हो रही है।
सहायता राशि और समय-सीमा पर कड़ी निगरानी
आवेदन सबमिट होने के बाद विभाग दस्तावेजों की जांच करता है और औसतन 30 दिनों के भीतर पात्रता तय कर लेता है। सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर लाभार्थी के खाते में ₹2.5 लाख तक की राशि किश्तों में ट्रांसफर की जाती है। इसके बाद मकान निर्माण का काम शुरू किया जा सकता है। पूरी प्रक्रिया की निगरानी सरकार सीधे करती है।
सरकारी लोगो से होगी घरों की पहचान
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत बनने वाले हर पक्के मकान पर योजना का आधिकारिक लोगो लगाना अनिवार्य है। यह लोगो योजना की सरकारी भागीदारी का प्रतीक है और इससे जनता में जागरूकता के साथ पारदर्शिता भी बनी रहती है।
