भारत सरकार की ओर से पेंशन व्यवस्था को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। इस फैसले से देशभर के लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई है। लंबे समय से कर्मचारियों की यह मांग थी कि पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को दोबारा लागू किया जाए। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए नया नियम जारी किया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिलने जा रही है।
ओल्ड पेंशन स्कीम 2025 को लेकर बड़ा अपडेट
नई नीति के तहत जो नियम लागू किए गए हैं, उनका सीधा फायदा उन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जो वर्ष 2004 के बाद सेवा में आए थे। अब तक उन्हें नई पेंशन योजना (NPS) के तहत रिटायरमेंट सुविधा दी जा रही थी, जिसमें पेंशन राशि निवेश पर निर्भर करती थी। वहीं, पुरानी पेंशन योजना 2004 से पहले भर्ती हुए सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू थी, जिसके तहत उन्हें रिटायरमेंट के बाद जीवनभर तय राशि के रूप में मासिक पेंशन दी जाती थी।
पुरानी पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं
ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उसके अंतिम वेतन का लगभग 60 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में मिलता था। इसके अलावा, पेंशनधारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को भी पेंशन जारी रहती थी। यह व्यवस्था कर्मचारियों के भविष्य को पूरी तरह सुरक्षित बनाती थी, जबकि नई पेंशन योजना में निवेश आधारित जोखिम बना रहता था, जिससे कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना थी।
नए नियम से किन कर्मचारियों को होगा सीधा फायदा
सरकार द्वारा लागू किए गए इस नए नियम से उन सभी कर्मचारियों को राहत मिलेगी जिन्होंने कई वर्षों तक पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की थी। इसमें शिक्षक, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, नगर निगम और पंचायत विभाग के कर्मचारी समेत लाखों सरकारी सेवक शामिल हैं। अब इन कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट के बाद जीवनभर स्थायी आय की गारंटी मिलने की उम्मीद जगी है।
किन राज्यों ने पहले ही लागू की ओल्ड पेंशन स्कीम
देश के कई राज्यों – जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश – ने पहले ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है। इन राज्यों में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन दी जा रही है। वहीं केंद्र सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है, जिससे देशभर के सरकारी कर्मचारियों को समान लाभ मिल सके।
2026 तक सभी कर्मचारियों को मिल सकता है लाभ
सरकारी सूत्रों के अनुसार, उम्मीद जताई जा रही है कि वर्ष 2026 तक केंद्र स्तर पर भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। हालांकि अभी तक सरकार या वित्त मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। लेकिन हालिया कदमों से यह संकेत साफ है कि आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सबसे बड़ा राहत भरा फैसला साबित हो सकता है।
निष्कर्ष
सरकार का यह कदम न केवल कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने वाला है, बल्कि उनके भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने की दिशा में भी एक बड़ा निर्णय है। नई पेंशन नीति के मुकाबले ओल्ड पेंशन स्कीम 2025 कर्मचारियों के लिए स्थिरता और भरोसे का प्रतीक बनकर उभर रही है।
