देशभर में प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री से जुड़ी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने 1 जुलाई 2025 से Land Registry के नए नियम लागू कर दिए हैं। अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के बाद कुछ अतिरिक्त कानूनी कदम उठाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आपकी संपत्ति पर किसी और के दावे का खतरा बढ़ सकता है।
रजिस्ट्री से अब नहीं साबित होगा मालिकाना हक
पहले तक केवल रजिस्ट्री ही किसी व्यक्ति के संपत्ति स्वामित्व का प्रमाण मानी जाती थी, लेकिन नए नियमों के बाद सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना पर्याप्त नहीं रहेगा। अब खरीदारों को आधार बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन, डिजिटल दस्तावेज अपलोड और ऑनलाइन भुगतान जैसी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। ऐसा न करने पर रजिस्ट्री की कानूनी वैधता खत्म मानी जा सकती है।
Property Registry New Rule 2025: लागू हुई नई प्रक्रिया
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पूरी तरह डिजिटल सिस्टम पर आधारित कर दी गई है। इसमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के हर चरण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। यह बदलाव पारदर्शिता और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के उद्देश्य से किए गए हैं।
आधार और डिजिटल वेरिफिकेशन हुआ अनिवार्य
नए नियमों के तहत संपत्ति मालिक और खरीदार दोनों का आधार कार्ड बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी जरूरी डिजिटल दस्तावेजों का अपलोड और ऑनलाइन भुगतान भी जरूरी है। यह सिस्टम संपत्ति की खरीद-बिक्री को पूरी तरह से ट्रेस करने योग्य बनाएगा और बिचौलियों की भूमिका खत्म करेगा।
रजिस्ट्री के बाद जरूरी है यह प्रक्रिया पूरी करना
अब रजिस्ट्री के बाद केवल दस्तावेज साइन करवाना काफी नहीं होगा। संपत्ति के मालिक को अपने डिजिटल डॉक्युमेंट्स का सत्यापन, ऑनलाइन फीस का भुगतान, और डिजिटल कॉपी को डाउनलोड कर सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो संपत्ति की कानूनी स्थिति ‘अमान्य’ घोषित की जा सकती है।
सरकार का उद्देश्य: फर्जीवाड़े पर रोक और पारदर्शिता
नए नियमों का सबसे बड़ा उद्देश्य भूमि विवादों और फर्जी रजिस्ट्री को रोकना है। पिछले कुछ वर्षों में देशभर में नकली दस्तावेजों के आधार पर संपत्तियों की बिक्री की शिकायतें बढ़ी थीं। सरकार अब तकनीक के माध्यम से हर रजिस्ट्री को सुरक्षित और ऑथेंटिक बनाना चाहती है।
ऑनलाइन रजिस्ट्री सिस्टम से होंगे कई फायदे
नई व्यवस्था से खरीदारों को कई लाभ मिलेंगे। इससे संपत्ति का कानूनी सुरक्षा कवच मजबूत होगा, किसी भी विवाद की स्थिति में डिजिटल रिकॉर्ड अदालत में साक्ष्य के रूप में मान्य होगा। साथ ही बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन और ऑनलाइन भुगतान से धोखाधड़ी और दोहरी बिक्री की घटनाएं लगभग खत्म हो जाएंगी।
Land Registry New Rule 2025 पर अंतिम अपडेट
सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में सभी भूमि और संपत्ति से जुड़े लेन-देन इसी डिजिटल सिस्टम के माध्यम से होंगे। रजिस्ट्री के बाद सभी नागरिकों को अपने आधार और दस्तावेज अपडेट रखने होंगे ताकि स्वामित्व से जुड़ी किसी भी कानूनी परेशानी से बचा जा सके। यह बदलाव देश में रियल एस्टेट सेक्टर को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
