मध्यप्रदेश की महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है। लाडली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं को अब पक्का मकान देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तहत पात्र महिलाओं के नाम पर मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
महिला के नाम पर बनेगा घर
लाडली बहना आवास योजना का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को पक्का घर उपलब्ध कराना है जिनके पास आज तक खुद का मकान नहीं है। योजना के तहत दो कमरों वाला पक्का मकान महिला के नाम से बनेगा। इससे महिलाओं को न केवल सुरक्षित आवास मिलेगा बल्कि उनके आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी।
आर्थिक सहायता का प्रावधान
राज्य सरकार ने घोषणा की है कि प्रत्येक पात्र महिला को घर निर्माण के लिए ₹1.20 लाख से ₹1.40 लाख तक की राशि दी जाएगी। यह पूरी राशि सीधे महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी ताकि घर महिला के नाम पर ही बने और पारदर्शिता बनी रहे।
किन्हें मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जो पहले से लाडली बहना योजना से जुड़ी हुई हैं। लाभार्थी का मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही महिला कच्चे मकान में रह रही हो और उसने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहले न लिया हो। पात्रता की पुष्टि के लिए महिला का नाम वेरिफाइड लाभार्थी सूची में होना जरूरी है।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम
लाडली बहना आवास योजना को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि जब महिला के नाम पर पक्का मकान होगा तो उसे सुरक्षा के साथ आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान भी मिलेगा।
पहले चरण में पांच लाख महिलाओं को मिलेगा लाभ
राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि योजना के पहले चरण में लगभग 5 लाख महिलाओं के नाम सूची में शामिल कर दिए गए हैं। आने वाले समय में और अधिक पात्र महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाएगा ताकि पूरे प्रदेश की अधिकतम महिलाओं को इसका लाभ मिल सके।
ऐसे देखें अपना नाम लाभार्थी सूची में
लाभार्थी महिलाएं अपना नाम आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकती हैं। इसके लिए “Beneficiary List” विकल्प चुनने के बाद जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन करना होगा। इसके बाद महिला या उसके पति का नाम और कैप्चा कोड भरकर पूरी जानकारी देखी जा सकती है।
इंटरनेट न होने पर भी मिलेगी सुविधा
जिन महिलाओं के पास इंटरनेट या स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है, वे अपने गांव के जनसेवा केंद्र, पंचायत कार्यालय या ग्राम सचिवालय में जाकर लाभार्थी सूची की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। वहां अधिकारी उन्हें आवेदन की स्थिति और सूची में नाम की पुष्टि कर देंगे।
नाम सूची में न होने पर क्या करें
अगर किसी महिला का नाम सूची में नहीं आता है, जबकि उसने आवेदन किया हो, तो वह ग्राम पंचायत सचिव या जनसेवा केंद्र से संपर्क कर सकती है। इसके अलावा महिला आधिकारिक पोर्टल पर भी आवेदन की स्थिति देख सकती है। सरकार की ओर से शिकायत दर्ज कराने और फीडबैक देने के लिए टोल-फ्री नंबर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
