महाराष्ट्र सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना” चला रही है। यह राज्य की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक बन चुकी है। अब सरकार ने इस योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं और नए नियम जारी किए हैं, जिनकी जानकारी हर लाभार्थी महिला को जानना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना क्या है?
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने 1 जुलाई 2024 को की थी। इस योजना के तहत राज्य की योग्य महिलाओं को हर महीने ₹1500 की आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। सरकार ने इस योजना के लिए करोड़ों रुपये का बजट निर्धारित किया है ताकि राज्य की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें।
लेकिन हाल ही में सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई लाभार्थी निर्धारित नियमों का पालन नहीं करती, तो उसे योजना से बाहर किया जा सकता है। इसलिए सभी महिलाओं को नए नियमों की जानकारी रखना जरूरी है।
ई-केवाईसी कराना हुआ अनिवार्य
हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने लाडकी बहिन योजना को लेकर महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सभी लाभार्थी महिलाओं को अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए सरकार ने समय सीमा तय की है, और समय पर ई-केवाईसी नहीं करवाने वाली महिलाओं की ₹1500 की किस्त रोक दी जाएगी।
सरकार के अनुसार, यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि हाल के महीनों में कई अपात्र लाभार्थी इस योजना में पकड़े गए हैं – जिनमें पुरुष भी शामिल थे। जबकि यह योजना केवल महिलाओं के लिए बनाई गई है।
फर्जी लाभार्थियों पर कार्रवाई और पात्रता की पुष्टि
सरकार अब यह सुनिश्चित कर रही है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्र महिलाओं को ही मिले। ई-केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि कौन सी महिलाएं वास्तव में इस योजना के अंतर्गत आती हैं और कौन नहीं। यह कदम पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
लाडकी बहिन योजना के नए नियम और पात्रता शर्तें
सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल वही महिलाएं योजना का लाभ उठा सकेंगी जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करती हैं –
महिला महाराष्ट्र राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
उसकी आयु 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना आवश्यक है।
परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या निर्धन महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं।
लाडकी बहिन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
सरकार ने लाभार्थी महिलाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनके सभी दस्तावेज सही और अपडेटेड हों। ई-केवाईसी या योजना के लाभ के लिए निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं –
आधार कार्ड
पासपोर्ट साइज फोटो
आय प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
बैंक पासबुक
यदि किसी लाभार्थी के दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं, तो उसे योजना से बाहर किया जा सकता है।
मंत्री अदिती तटकरे ने किया ई-केवाईसी का आग्रह
राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म “X” पर एक वीडियो जारी कर बताया है कि सभी महिलाएं जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवाएं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसके लिए दो महीने की समय सीमा तय की है, और इस अवधि में प्रक्रिया पूरी न करने पर महिलाओं की ₹1500 की मासिक सहायता राशि रोक दी जाएगी।
लाडकी बहिन योजना के तहत ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने का तरीका
लाभार्थी महिलाएं घर बैठे ही ऑनलाइन ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं। इसके लिए सरकार ने एक आधिकारिक पोर्टल जारी किया है।
सबसे पहले https://ladakibahin.maharashtra.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
“ई-केवाईसी” ऑप्शन पर क्लिक करें।
आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें।
“ओटीपी प्राप्त करें” पर क्लिक करें और मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें।
सफल वेरिफिकेशन के बाद स्क्रीन पर केवाईसी पूर्ण होने का संदेश दिख जाएगा।
इस तरह महिलाएं आसानी से ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं और योजना के लाभ को जारी रख सकती हैं।
निष्कर्ष
लाडकी बहिन योजना महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए एक बड़ी आर्थिक सहायता साबित हो रही है। लेकिन सरकार की नई गाइडलाइन के बाद अब ई-केवाईसी कराना अनिवार्य हो गया है। जो महिलाएं यह प्रक्रिया समय पर पूरी करेंगी, उन्हें आगे भी ₹1500 की सहायता राशि मिलती रहेगी। इसलिए यदि आप इस योजना की लाभार्थी हैं, तो निर्धारित समय में अपनी केवाईसी जरूर करवा लें।
