दिल्ली की महिलाओं को सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। नई EV Policy 2.0 के तहत अब महिलाएं इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर ₹36,000 तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकेंगी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है।
सरकार का लक्ष्य: स्वच्छ और सशक्त दिल्ली
दिल्ली सरकार का कहना है कि नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के माध्यम से न केवल पर्यावरण की रक्षा की जाएगी बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाया जाएगा। यह नीति महिलाओं को सस्ती दरों पर ई-स्कूटर और ई-बाइक उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे वे न केवल अपनी यात्रा को सुविधाजनक बना सकेंगी बल्कि प्रदूषण मुक्त दिल्ली के निर्माण में भी योगदान देंगी।
महिलाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना
EV Two Wheeler Subsidy योजना के अंतर्गत अगर कोई महिला अपने नाम से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदती है, तो उसे ₹36,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि बैटरी की क्षमता के आधार पर तय होगी। सरकार प्रत्येक 1 किलोवॉट-घंटा (kWh) बैटरी पर ₹12,000 की सब्सिडी देने की योजना बना रही है। यदि किसी ई-बाइक में 3 kWh की बैटरी है, तो कुल सब्सिडी ₹36,000 तक पहुंच सकती है।
वैध ड्राइविंग लाइसेंस पर अतिरिक्त ₹10,000 की मदद
दिल्ली सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सुरक्षित यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। जिन महिलाओं के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्हें अतिरिक्त ₹10,000 तक की सब्सिडी दी जा सकती है। यह कदम महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने और उन्हें व्यक्तिगत परिवहन के लिए प्रोत्साहित करने में मदद करेगा।
2026 से पारंपरिक ईंधन वाहनों पर रोक
EV Policy 2.0 के तहत दिल्ली सरकार ने 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी दोपहिया वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगाने की योजना बनाई है। वहीं, 15 अगस्त 2025 से तीन पहिया मालवाहक वाहनों के नए पंजीकरण को भी बंद किया जाएगा। इसका उद्देश्य फॉसिल फ्यूल से चलने वाले वाहनों को धीरे-धीरे हटाकर राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाना है।
सीएनजी ऑटो रिक्शा की जगह इलेक्ट्रिक ऑटो को बढ़ावा
दिल्ली सरकार की नई नीति में यह भी प्रावधान है कि 2025 के बाद सीएनजी ऑटो रिक्शा का नया रजिस्ट्रेशन या परमिट रिन्यूअल नहीं होगा। इसके स्थान पर केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को अनुमति दी जाएगी। इससे दिल्ली की सड़कों पर धीरे-धीरे ई-ऑटो का विस्तार होगा और सार्वजनिक परिवहन का पूरा ढांचा ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ेगा।
2030 तक पूरी तरह इलेक्ट्रिक दिल्ली का लक्ष्य
सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक वाहन शहर बनाया जाए। इसके तहत टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, फोर-व्हीलर और कमर्शियल वाहन सभी को इलेक्ट्रिक विकल्प में बदला जाएगा। यह प्रयास राजधानी को “ग्रीन सिटी” बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगा।
EV सब्सिडी का लाभ कैसे प्राप्त करें?
इस योजना का लाभ पाने के लिए महिला आवेदक को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदते समय आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और सब्सिडी के लिए आवेदन करना होगा। जैसे ही EV Policy 2.0 को अंतिम मंजूरी मिलेगी, दिल्ली परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पूरी आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।
EV Two Wheeler Subsidy के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना के लिए आवेदन करते समय महिलाओं को कुछ मुख्य दस्तावेज जमा करने होंगे जैसे –
आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, वाहन से संबंधित दस्तावेज, बीमा पॉलिसी, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण। इन दस्तावेजों की सहायता से सरकार पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में प्रदान करेगी।
निष्कर्ष
दिल्ली सरकार की EV Policy 2.0 केवल एक पर्यावरणीय पहल नहीं बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का संदेश है। इस नीति के केंद्र में महिलाओं को रखकर सरकार उन्हें सशक्त बना रही है और साथ ही दिल्ली को स्वच्छ, टिकाऊ और आधुनिक राजधानी के रूप में विकसित करने का संकल्प ले रही है।
