भारत सरकार ने करोड़ों गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब पात्र राशन कार्डधारकों को हर महीने के बजाय तीन महीने का राशन एक साथ उपलब्ध कराया जाएगा। यह नई व्यवस्था उन परिवारों के लिए वरदान साबित होगी, जिन्हें बार-बार लंबी कतारों में लगकर राशन लेने में मुश्किल होती थी।
महामारी से मिली सीख ने बदली नीति
केंद्र सरकार का यह कदम कोरोना महामारी के दौरान सामने आई समस्याओं से प्रेरित है। लॉकडाउन और परिवहन बाधाओं के कारण लाखों परिवारों तक समय पर अनाज नहीं पहुँच पाया था। कई स्थानों पर लोग घंटों लाइन में खड़े रहे और कई जगहों पर ज़रूरतमंदों तक राशन नहीं पहुँच पाया। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाने का निर्णय लिया।
किन्हें मिलेगा योजना का लाभ
नई व्यवस्था उन सभी पात्र परिवारों पर लागू होगी जिनके पास वैध राशन कार्ड है और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), अंत्योदय अन्न योजना (AAY), प्राथमिकता परिवार (PHH) या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के लाभार्थी हैं। इस योजना के लिए किसी नए आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी और पात्र नागरिक स्वतः लाभान्वित होंगे।
चरणबद्ध तरीके से होगी शुरुआत
सरकार योजना को पूरे देश में एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। कई राज्यों में इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। लक्ष्य है कि 2025 के अंत तक यह पूरी तरह से देशभर में लागू हो। इसके लिए राज्य सरकारों को स्पष्ट दिशा-निर्देश पहले ही भेजे जा चुके हैं।
डिजिटल तकनीक से बढ़ेगी पारदर्शिता
राशन वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। स्मार्ट राशन कार्ड, OTP वेरिफिकेशन और ऑनलाइन ट्रैकिंग जैसी सुविधाओं से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राशन केवल वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे और किसी प्रकार की कालाबाजारी न हो।
घर-घर राशन वितरण की तैयारी
कुछ राज्यों में पात्र नागरिकों के लिए डोर-स्टेप डिलीवरी मॉडल भी शुरू किया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से बुजुर्गों, दिव्यांगों, अकेले रहने वालों और महिलाओं के लिए लाभकारी होगी। इसके लिए मोबाइल वैन और सरकारी वाहन तैनात किए जा रहे हैं।
गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को मिलेगा लाभ
तीन महीने का राशन एक साथ मिलने से गरीब और निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों को भोजन सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। इससे समय और यात्रा खर्च की बचत होगी और लोग अपने मासिक बजट की बेहतर योजना भी बना पाएंगे।
आवेदन की आवश्यकता नहीं
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी नए आवेदन या फॉर्म की जरूरत नहीं है। जिनके पास पहले से राशन कार्ड है, वे स्वतः इस सुविधा का हिस्सा बन जाएंगे। वितरण की तारीख और स्थान की जानकारी SMS और राशन दुकानों पर नोटिस के माध्यम से दी जाएगी।
राज्यों के अनुसार अलग होगी राशन सामग्री
इस योजना के तहत मिलने वाली राशन सामग्री राज्यों के अनुसार भिन्न होगी। सामान्यत: इसमें गेहूं, चावल, दालें, नमक और तेल शामिल होंगे, जबकि कुछ राज्यों में चीनी भी दी जाएगी। राशन की मात्रा लाभार्थी परिवार की तीन महीने की अनुमानित खपत के आधार पर तय की जाएगी।
