केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। 1 जनवरी 2026 से देश में नया वेतनमान लागू होगा, जिससे लगभग 1.15 करोड़ कर्मचारी और पेंशनधारी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। अनुमान है कि कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 38% तक की बढ़ोतरी होगी, जबकि पेंशनर्स को 34% तक का फायदा मिलेगा।
न्यूनतम वेतन ₹18 हजार से बढ़कर ₹46 हजार
नई सिफारिशों के मुताबिक वर्तमान में ₹18,000 का न्यूनतम वेतन बढ़कर करीब ₹46,260 तक पहुंच जाएगा। इस बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और पेंशन पर भी पड़ेगा। ग्रेच्युटी लगभग ढाई गुना तक बढ़ सकती है, जिससे रिटायरमेंट के बाद वित्तीय मजबूती मिलेगी।
उच्चतम वेतन में भी होगी बड़ी बढ़ोतरी
7वें वेतन आयोग के अनुसार उच्चतम वेतन ₹2.57 लाख था। नए ढांचे के लागू होने के बाद यह बढ़कर ₹6.20 लाख तक पहुंचने की संभावना है। यानी वेतनमान में यह अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी साबित हो सकती है।
पेंशनधारियों को भी मिलेगा फायदा
सरकारी पेंशनधारियों के लिए यह खबर किसी राहत से कम नहीं है। पेंशन में औसतन 34% की बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी की मौजूदा पेंशन ₹27,000 है तो वह बढ़कर ₹36,180 तक पहुंच जाएगी।
अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा असर
सरकार की इस पहल का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलेगा। अनुमान है कि नए वेतनमान से अर्थव्यवस्था में करीब 2 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त खपत क्षमता बढ़ेगी। इससे रोजगार, निवेश और औद्योगिक विकास में भी तेजी आने की संभावना है।
कब से होगा लागू
नया वेतनमान आधिकारिक रूप से 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहे मौजूदा वेतन आयोग की अवधि के बाद लागू होगा। यानी 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को नए वेतनमान का सीधा लाभ मिलेगा।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार का यह कदम न केवल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति देगा। जनवरी 2026 से लागू होने वाले इस वेतनमान का इंतजार अब लाखों परिवार बेसब्री से कर रहे हैं।
